ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ 20 ਕਰੋੜ ਬੇਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਵੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਪਏ ਹੋਣ।

(ਆਈਸੀਏਈ) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਏਸੈਂਚਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ 20 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਡਿਵਾਈਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾੜ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਈ-ਕੂੜਾ ਸਰਕੁਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 2035 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੀਸੇਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਰਕੁਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ 2035 ਤੱਕ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੀਯੂਜ਼, ਰਿਪੇਅਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਰੀ-ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਰੀ-ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ‘ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ’ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਗੈਜੇਟ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਸਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਰਵੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਅ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਐਪਿਕ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਐੱਲਐੱਸਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਗੈਜੇਟ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੌਨਮੀ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ।”

“ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਈ-ਕੂੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 550 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਾਮਦਗੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 62.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਟਲਸ (ਧਾਤਾਂ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਗੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਟਲਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋਅ’ ਬਨਾਮ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਲਚਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋਅ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੂਥ ਬ੍ਰਸ਼ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਨਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ।”

“ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੌਡਕਟ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਐਪਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੰਗਠਨ ਐੱਮਏਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਾਮਦਗੀ-ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਜੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।”

ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਰਬਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਉਪਰਕਣਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਉਰੇਬਲਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੌਡਕਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਵਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ 17 ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਉਰੇਬਲਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਰਿਅਲਮੀ, ੳਪੋ, ਐੱਚਪੀ, ਬੋਟ, ਪੈਨਾਸੌਨਿਕ, ਐੱਲਜੀ, ਹੈਵਲਸ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕ, ਲਿਊਮਿਨਸ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੌਰਪ ਅਤੇ ਹੌਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)