ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ: ''''ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ''''

ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਝੋਂਪੜੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰਲੀ ਉਦਾਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਝੋਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਅੰਜਨਾ ਆਪਣੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸੇ ਛੋਟੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਜਨਾ ਦੀ ਨਨਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਬਾਮਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਥਰਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਨੇ ਸਨ।

ਰੌਂਦੀ ਹੋਈ ਅੰਜਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?"

ਉਮੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 339 ਸੀਵਰੇਜ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ) ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1993 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 928 ਸੀਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 201 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 161, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

"ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ''''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ 2017-2018 ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 339 ਸੀਵਰੇਜ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਐੱਨਸੀਐੱਸਕੇ ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1993 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 928 ਸੀਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 201 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 161 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ।
• ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਭਾਰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ''''ਤੇ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 766 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 639 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਜਵਾੜਾ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਵਿਲਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, “ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 58,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਟਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਕਿੱਤੇ ''''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਬੇਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ੰਭੂਭਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਰਤਨਾਬੇਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ।"

ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 275.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 242.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 97.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ''''ਚੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਸਲਡਿੰਗ ਯਾਨਿ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਮਾਨਵ ਗਰਿਮਾ (ਮਨੁੱਖੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵਾਘੇਲਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)