ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
Wednesday, Apr 19, 2023 - 07:17 AM (IST)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''''ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ''''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''''ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲਾਜਿਕਲ ਮਰਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲਾਜਿਕਲ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''''ਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ''''ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ''''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''''''''ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਾਦਰ ਜੈਕਬ ਪਾਲਕਪਿਲੀ ਕੋਚੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ)