ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨਐੱਚਸੀਆਰ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਕੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

“ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”

ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ 1951 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

• ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।

• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਿਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 5,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ 1,125 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ।

• ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਯੂਨੀਅਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 6,134 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮੈਨਡੇਟ ਰਿਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 430 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰਿਫਿਊ਼ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ:

ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਮਾਲ ਬੋਟਸ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਸੀਏ) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।

• ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਸੀਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲੀਡੇਅ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 92,601 ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 63 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡਰੋਨਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)