ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ’

2020 ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ।

ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ?

ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।”

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀ, ਰਾਮੂ ਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਰੇਪ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।”

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ “ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਭਾਭੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ, “ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਬਲਿਦਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।”

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਫਿਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸਭ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਾਨੂਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਡਾਈਂਗ ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ (ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. “ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ? ਕੀ ਲਵਾਰਿਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ?”

ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਸੀਮਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”

ਸੀਮਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਥਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।

ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਨੇਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਭਾਭੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਭਾਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।”

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਭਾਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।”

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਬਰੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਢੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਕਾਰਨ।”

“ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ”

ਮਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਡਾਈਂਗ ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਡੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।”

ਰੇਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।”

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਢੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)