ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ -ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ

''''''''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ''''ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ'''' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।

ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ (ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ) ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1966 ਦੀ ''''ਰਿ-ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ'''' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ''''ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਤੇ ਫਿਰ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 1970ਵੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ?

ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ''''ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ- ''''ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ''''ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ।''''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1973 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ "ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ" ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।"

ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1978 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ 1978 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।"

"ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''''''''

ਰਸਮੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ?

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: "ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ''''ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ''''ਖ਼ਲਿਸਤਾਨ'''' ਅਲੱਗ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।''''''''

"ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ''''ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ?

ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, "ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ''''ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ।''''''''

"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਧਨਾਂ ''''ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ''''ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ''''ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਸੀ ?

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ''''ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ''''ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"

"ਇਸ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸੰਘੀ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਸ ''''ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ?

ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੈ ?

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ''''ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੂਹ ''''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ''''ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ''''ਤੇ ''''ਰਾਇਸ਼ਮੁਾਰੀ'''' ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਲ 2007 ''''ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ''''ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ''''ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''''ਚ ''''ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020'''' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ।

ਪੰਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ''''ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ''''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ''''ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ''''ਚ ''''ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ'''' ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2020 ''''ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ''''ਚ ''''ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ'''' ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੁਖ਼

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''''''ਸਿੱਖ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।''''''''

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)