ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ : ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
Tuesday, Feb 21, 2023 - 01:30 PM (IST)
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1923 ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਕਾ-ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਮਾਰਚ 1883 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ, 1912 ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ।
1906 ਤੋਂ 1908 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਗੋਖ਼ਲੇ ਆਦਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1909 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1914 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਜਲਸਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋ ਹਟਾਉਣਾ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
1922 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 1700 ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਛੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਇਲਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਟੂਅਰਟ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਟੂਅਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ।
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ 1923 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਨਸਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
- ਨਾਭਾ ਦੀ ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਅਕਸ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੈਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਕਾ-ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 1923 ਦੌਰਾਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 5 ਅਗਸਤ 1923 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਫ਼ੈਲਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 5 ਅਗਸਤ 1923 ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
12 ਸਤੰਬਰ 1923 ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਗਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।
ਜੈਤੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਵਿਖੇ 25 ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ 1923 ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੈਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 28 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜੈਤੋਂ ਆਉਣਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੈਫ਼ਊਦਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੈਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼, "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਰਸਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ
9 ਫ਼ਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ 500 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜੈਤੋਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
ਜਥੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੈਫ਼ਊਦਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਆਦਿ ਸਨ।
20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਥਾ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਲਸਨ ਜਾਨਸਟਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 150 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33 ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)