ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ''''ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ''''ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ''''ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਤੇ 2021 ’ਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ''''ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ''''ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
• ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨ੍ਹੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹਨ।"

"ਉਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ''''ਚੋਂ, ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ''''ਚੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ''''ਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਹੋਈ ਰਾਇ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ।"

ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ''''ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੂੰਹਾਂ ''''ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ''''ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ।"

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ''''ਤੇ ਇਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਉਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ।"

"ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ।"

ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ।

ਪੀਐੱਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)