ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ‘ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ?

“ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 40 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ।”

- ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ)

“ ਐਲਆਈਸੀ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਪਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾ ਲਓ।”

-ਸੁਸ਼ਮਾ ਪਾਂਡੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਫ਼ਾਇਨੈਸ਼ਿਅਲ ਏਜੰਸੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 88 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ 88 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 413 ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਦੁਰਭਾਵਨਾ’ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ‘ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਭਾਵ ਬੀਐਸਆਈ ‘ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ‘ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.23%, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ‘ਚ 9.14%, ਅਡਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ 3.65%, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ‘ਚ 1.28%, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ‘ਚ 5.96 % ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ‘ਚ 0.04% ਸੀ।

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:

• ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
• ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
• ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ‘ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਕੀਤਾ ਹੈ
• ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਦਰਅਸਲ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

19 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਭਾਵ ਸੇਬੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਡੀਆਰਆਈ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੂਨ 2021 ‘ਚ ਇੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

-

ਕੀ ਐਲਆਈਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖਮ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਲਆਈਸੀ ‘ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 30,127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਮੁੱਲ 56,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 35, 917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 36,474 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 41.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਬੁੱਕ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.975 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ।”

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”

ਸ਼ਾਰਟ ਕਵਰਿੰਗ ਭਾਵ ਮੰਦੜੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਸਿਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਡਾਨੀ ਦੇ 413 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲਮੋਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਹੈ ਮੋਰਗਨ ਸਟੇਨਲੀ ਕੈਪਟੀਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, (ਐਮਐਸਸੀਆਈ) ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟੇਜ 5.75% ਹੈ।

ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੁਵਾਮਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਚ ਇੰਨਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਸਰਚ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵੇਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਸਿਫ਼ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐਮਐਸਸੀਆਈ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ 86% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 32% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਵਿਟੀ ਫ਼ਰਮ ਸੀਐਲਐਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਪ੍ਰਈਜਿਜ਼, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 40% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)