ਬਜਟ 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ? ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ?
01/31/2023 7:44:36 AM
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ''''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ‘‘9.2% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ’’ ਹੈ।
ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’’ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ
- ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 13.5% ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 6.3% ਹੋ ਗਈ
- ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 50% ਘੱਟ ਹੈ
- ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੌਲੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘‘ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ’’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 13.5% ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 6.3% ਤੱਕ ਆ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
-
ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.4% ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 9.1% ਅਤੇ 6.7% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਨੂੰ 39.45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (4,800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ;
3,800 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਛੜੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਜਾਂ ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ ਯੋਜਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ 480 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (59 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ; 47 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘‘2022-23 ਵਿੱਚ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ’’ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (74ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ; 60 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਟੀਚੇ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ 77 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ‘‘2022-23 ਵਿੱਚ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (15,534-ਮੀਲ) ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 5,774 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
