ਕੌਲਿਜੀਅਮ: ਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਉਂ?
Wednesday, Jan 25, 2023 - 01:14 PM (IST)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ’ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਏਲੀਅਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ?” ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਹੈ ਕੀ?
‘ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ’ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਦਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਕਲ ਕਲਚਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਨ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਜੇਜ਼ ਕੇਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 1981 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਐੱਸਪੀ ਗੁਪਤਾ ਕੇਸ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1993 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਫਿਰ 1998 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
- ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ
- ਦੋ ਮਾਹਿਰ
ਦੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
2014 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ।
ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐੱਨਜੀਏਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ''''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੈਰ੍ਹਾ 217 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ
- ‘ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ’ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਨੇ ਜੱਜਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ’ ਦੱਸਿਆ।
- ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।
- ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਗੇ।”
“ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਦ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ।”
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।”
“ਆਪੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
“ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ , ਇਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ।”
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, “ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ’ ਹੈ।”
“ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ‘ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਸੀਜ਼ਰ’ ਯਾਨੀ ਐੱਮਓਪੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਐੱਮਓਪੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਓਪੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਮਓਪੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)