ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਟ’ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲੇਸ਼
Wednesday, Nov 30, 2022 - 08:27 AM (IST)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਜੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1948 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ (50 ਆਫ਼ 1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਾ ਦਿਗਰ ਹੱਕਦਾਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਹਸਬ ਰਸਦ, ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
- ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
- ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ’ਚ ਸੋਧ
- ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ
- ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ (ਮਾਲਕ) ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੀ
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ''''ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ'''' ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ''''ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ''''ਹਸਬ ਰਸਦ ਜ਼ਰ ਖੇਵਟ''''।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ''''ਚੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ, ''''ਹਸਬ ਰਸਦ ਜ਼ਰ ਖੇਵਟ'''' ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਟ’ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਰਗੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਸ਼ਾਮਲਾਟ’ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)