ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹਨ
Saturday, Sep 24, 2022 - 04:09 PM (IST)
ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਨੀਲਕਾਂਤਾਨ ਆਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ ਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ/ਰਹੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਵੇ।
- ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ- ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
- ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਮਿਲੇ।
ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਇੱਕ ਔਸਤ ਬੱਚਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ- ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ- ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
:
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਕਾਮ ਸਨ। ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਬਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਆਸੀ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਵਿਲੱਖਣ ਸੂਬਾਈ ਪਛਾਣ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਨਸੰਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਥਿਆਗਾ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,''''''''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''''''''
ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 2026 ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਹੁਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲਦੀ ਜਨਸੰਖਿਅਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)