ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
08/08/2022 11:45:33 AM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਂਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਨਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ; ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ''''ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉੂਰਜਾ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉੂਰਜਾ ਨੀਤੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ ਲੈਇਸੈਂਸਿੰਗ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ : ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ।
ਐਪਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ''''ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ''''ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜੇਭ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਪੇਲਿਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਨਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
