ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ''''ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ'''' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''''ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ'''' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 13-15 ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ''''ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ''''ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ'''' ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

https://twitter.com/amitshah/status/1548684817163661312?s=24&t=aYo5wzmXyxwy55-nmt2gXQ

ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਗਾਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ, "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ''''ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਰੰਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

https://twitter.com/MehboobaMufti/status/1551467982810796034

ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰਚ/ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ।

ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ (ਸੀਏਆਈਟੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਝੰਡੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ''''ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੰਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਰੁਪਏ, 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੰਡੇ।
• ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਇਹ ਝੰਡੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
• ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ''''ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੇਕਰ 20 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ''''ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ 200 ਕਰੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਣਗੇ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ''''ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਗਵਾ ਸਕੋਗੇ
• ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ: ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਖੁਦ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਆਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ-

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਝੰਡੇ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ, ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਸਭ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ''''ਤੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਝੰਡਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ''''ਸਕੈਮ'''' ਯਾਨਿ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

https://twitter.com/SaketGokhale/status/1549614902947368963

ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਕੋਡ 2002 ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਤ ਕੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਸੂਤੀ, ਪੌਲਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲਿਸਟਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਆਈਐੱਲ ਹੈ।

https://twitter.com/SaketGokhale/status/1549614927114936320

ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਆਰਆਈਐੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ''''ਤੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਝੰਡਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ''''ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਿਉਂ?

ਅਸਮ ਦੇ ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ ਨੇਤਾ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ''''ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ'''' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੱਸਦਿਆ ਹੋਇਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਖਾਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੱਸੀ ਸੀ।"

ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 14 ਲੱਖ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਖਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
• ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ: ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ 215 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਦਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਵਾਈ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
• ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ: ਕਾਮਸੂਤਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਗਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

https://www.youtube.com/watch?v=eXfiaE9C9Mo

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)