ਅਗਨੀਪੱਥ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਐਤਵਾਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਡੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀਵੀ ਪੋਨੱਪਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ''''ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣ।"

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਰਾਜ ਕਾਦਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ।"

ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਓਨਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੱਈਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੌਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।"

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਕਾਦਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਬੁਆਇ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ''''ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।"

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਕਾਦੀਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਨ ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ''''ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

https://twitter.com/anandmahindra/status/1538688925509763075?s=20&t=zMvuqf10r6bTwuf1Vs-Bgg

ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ''''ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਰੁਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੋ।

https://twitter.com/arunp2810/status/1538773104603693056?s=20&t=zMvuqf10r6bTwuf1Vs-Bgg

''''ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ''''ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

''''ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ'''' ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 16 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਅਸਮ ਰਾਇਫਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ''''ਅਗਨੀਵਾਰਾਂ'''' ਲ਼ਈ 10 ਫੀਸਦ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੱਟ, ਜ਼ਹਾਜਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ''''ਅਗਨੀਵਾਰਾਂ'''' ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ

• ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਚੌਥੇ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ''''ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਓ
• ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਖਾਈਏ
• ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂਸਟੁਰਲ ਕੱਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

https://www.youtube.com/watch?v=rdmMu5Ire10

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)