ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਲ
Thursday, Jun 16, 2022 - 04:31 PM (IST)
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 4.7% ਵਧੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੀ 7 ਸਮੂਹ) ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 8.6% ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ- ਵਧੀ ਮੰਗ।
ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲ਼ਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ
- ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ : ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਵੀ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੌਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਮਈ ਦੌਰਾਨ 8.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਟੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 20.1% ਵਧ ਗਈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7.8% ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦੀ ਸਹੇੜਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ 2% ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਤੇਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡੰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ''''ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ 15.88% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 12.34% ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਣਕ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 56.36% ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 10.55% ਅਤੇ ਆਂਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.78% ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਕੇ 7.04% ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 5.7% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ-
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ - ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 30-40% ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਮੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਟੈਕਸ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਮਨੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਗਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਓ
- ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਖਾਈਏ
- ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂਸਟੁਰਲ ਕੱਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Bum9Ln5Cw
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)