ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਝਿਜਕ ਹੈ
Monday, Nov 29, 2021 - 07:39 PM (IST)
“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਬਕਸ, ਬਰਿਸਤਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਫ਼ੀ ਦਾ ਕੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
“ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੌਫ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”
“ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ।”
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ 50-60 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 119.39 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ''ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਣ'' ਤੱਕ ਦੇ 11 ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ
- ''ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ''
ਕੌਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਲਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਅਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 27 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 308 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 325 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ 204 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਵੈਲਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੰਸਦ ਸਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸੀਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 11.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪਲੱਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਨਾਜ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਦਾਮੋਦਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 600.78 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1222.7 ਲ਼ੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 4.5 ਤੋਂ 4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ 10 ਲ਼ੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ''ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ 425 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਂਦਾ।
2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 102 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਜਿੱਥੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ''ਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ
3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ''''ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।''''
ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ 41 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ 110 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ''ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੂਸੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਸਿਰਾਜ ਹੂਸੈਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਭਾਅ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਾਜ ਹੂਸੈਨ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੌਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪਨਗਰੇਨ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਪੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਲ ’ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ''ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਆਈਫ਼ੋਨ 13 ''ਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=TGWq8HVsSBU
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''321c7313-ba54-4df1-ba0c-0ac3e1f7250b'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.59463058.page'',''title'': ''ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਝਿਜਕ ਹੈ'',''author'': ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ '',''published'': ''2021-11-29T13:55:25Z'',''updated'': ''2021-11-29T13:55:25Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');