ਪੰਜਾਬ ''''ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ
Sunday, Jul 11, 2021 - 08:37 AM (IST)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ''ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
- ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ
- ਕੋਰੋਨਾਵਇਰਸ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ
- ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਲਈ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ,''ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਚ ਆਫ਼ ਦਾ ਯੀਅਰ''
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਨੈਲਿਟੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 13,79,217 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,43,812 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ 2015-2016 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪੰਪਸੈੱਟ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2000-2015 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 16,600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ।"
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ''ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ''ਕਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਕੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ 1850 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ 600-900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਹੈ।"
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ - 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OECD (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 246 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2016 ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 212 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 280 ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਬਲਾਗ "ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ'''' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1500 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦਾ 2.24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 7,117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,621 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7180 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, 1512 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 1927 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021-22 ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 33,700 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 22,700 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, 5000 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, 1500-2000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਐਨਾਲਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ,ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ''ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੇਲੇ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 8000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 4000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯਾਨੀ 4000 ਯੂਨਿਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 135 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜਦਕਿ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੀ। 2018 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ।
ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਐਨਾਫਲੈਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਸਣੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ
- ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ: ਰੂਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੂਤਨਿਕ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ
https://www.youtube.com/watch?v=FbTqJce6mQ0
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''bb5e8e1e-a5cd-49e5-a6ee-e2301d11fbeb'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.57751007.page'',''title'': ''ਪੰਜਾਬ \''ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ'',''author'': '' ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ'',''published'': ''2021-07-11T03:00:58Z'',''updated'': ''2021-07-11T03:00:58Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');