ਔਨਲਾਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ – ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

02/25/2021 3:34:45 PM

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਕਿਸ ਕੋਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਰਾਧਜਨਕ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ''ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਏਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਿਸਏਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ: ਸਵੈ-ਨਿਯਮ, ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।