ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
• ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗੈਰ- ਸਿਆਸੀ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ
• ਕਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ''ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਵੀਆਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੁਵੱਲਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ''ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ
• ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਓਂ-ਥਾਈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=RQQGbP-Se6E

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''7b7c6795-b531-4d4d-8bad-986dd4a7d8a2'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.55744885.page'',''title'': ''ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ'',''published'': ''2021-01-21T05:49:26Z'',''updated'': ''2021-01-21T05:50:22Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');