ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ‘ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ’

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ
• ਲੋਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ
• ਕੈਪੀਟਲ ''ਤੇ ਹਮਲਾ: 65 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।"

"ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs

ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

"ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ।"

ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਕੌਣ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:

• ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ।
• ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ
• ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਓਂ-ਥਾਈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=lPVYn9AWn2U

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''e0e3e9d3-fc29-4620-ba81-5750812a3dae'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.55642844.page'',''title'': ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ‘ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ’'',''published'': ''2021-01-13T06:17:00Z'',''updated'': ''2021-01-13T06:17:00Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');