SC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

Tuesday, Jan 12, 2021 - 07:34 PM (IST)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।
ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

https://twitter.com/RT_MediaAdvPbCM/status/1348958157750620160

ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।"

ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੋਂ-ਜਿਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"

"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।