ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ''ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
• ''84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਰਫਿਊਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

• ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

• ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ ਹੈ।

• ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਦਤਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ।

• ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ।

• ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਥਾਂ ''ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ''ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ 3 ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਕੌਣ ਹਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਲਸ ਬਣ ਰਹੇ
• ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ
• ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਓਂ-ਥਾਈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=dBCvdolbFEo

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''d8517b0f-d779-4812-9363-f457042aa226'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.55628361.page'',''title'': ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ'',''published'': ''2021-01-12T05:00:15Z'',''updated'': ''2021-01-12T05:00:15Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');