WhatsApp: ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ''''ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ'''', ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ

"ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੌਟ ਪੇਇੰਗ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਯੂ ਆਰ ਦਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ।" ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ''ਤੇ ਆਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ''ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਲੇਮਾ'' ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

''ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਲੇਮਾ'' ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ
• ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਜੋਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ
• ਬਰਡ ਫਲੂ: ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ-ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੇ ਯਾਨਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਟਸਐੱਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ''ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖੇਤਰ'' ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਯੂਜਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ''ਫੋਰਸਡ ਕਨਸੈਂਟ'' ਯਾਨਿ ''ਜ਼ਬਰਨ ਸਹਿਮਤੀ'' ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ''ਸਵੀਕਾਰ'' (Allow) ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ (Deny) ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ''ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ'' ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਤਮ

ਜੇਕਰ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

"ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀਏ…।"

ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ''ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ'' ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

"ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ''ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ…।"

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ :

• ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਡਰੈੱਸ (ਆਈਪੀ ਅਡਰੈੱਸ) ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲੈਵਲ, ਸਿਗਨਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਐਪ ਵਰਜ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ''ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ'' ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ''ਇਨ-ਐਪ ਡਿਲੀਟ'' ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਵਟਸਐਪ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ''ਤੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ''ਲੋਕੇਸ਼ਨ'' ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੀ ਅਡਰੈੱਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਚਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜੈਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ।

ਵਟਸਐਪ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ, ਵੀਡਿਓ, ਆਡਿਓ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

''ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਰਗੀ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ''

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ''ਵਟਸਐਪ ਲਾਅ'' ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜਰਜ਼ ਨੂੰ ''ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ'' ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਟਸਐਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।"

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਟਿਸਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਯੂਜਰਜ਼ ਸਨ।

''ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ''

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ''ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਟੀ ਐਕਟ), 2000, ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (ਸੈਕਸ਼ਨ 79) ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ।"

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ:

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਮਿਡਿਏਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2011

1. ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪੈਕਟਿਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਸਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2011
2. ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉੱਥੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-75 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ''ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਨਿ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ''ਇੰਟਰਮਿਡਿਏਰੀ'' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮਿਡਿਏਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-79 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਮਿਡਿਏਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ''ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ।

''ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ''

ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਡੇਟ ਸਹਿਮਤੀ ''ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਐਪ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਕਸੈੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"

ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਖੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਯੂਰੋਪੀ ਖੇਤਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਉੱਥੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਜਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

''ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ''ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਟਸਐਪ''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਣਿਕਾ ਸੇਠ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜਰਜ਼ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਪਾਸੜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਕਰਣਿਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ''ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ, ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਕਰਣਿਕਾ ਸੇਠ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਾਰਕੁੱਟ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ…ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਮਤੌਰ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੁਟੂਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-21 ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਬਲਕਿ ਗਰਿਮਾ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕਰਣਿਕਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇਗਾਸਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਅਨਾਲਿਟਿਕਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਜਰਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਸ ''ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ''ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ''ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼'' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।"

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ''ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ''ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਯੂਜਰਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ
• ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ
• ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=SsJvWd7_Ix4

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''645bb08b-e285-4e6d-a3b1-a8c8e48cebb7'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.55603733.page'',''title'': ''WhatsApp: ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ \''ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ\'', ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ'',''author'': ''ਸਿੰਧੂਵਾਸਿਨੀ'',''published'': ''2021-01-10T05:22:17Z'',''updated'': ''2021-01-10T05:22:17Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');