ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ''''ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ
Friday, Dec 04, 2020 - 01:57 PM (IST)
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ''ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। 23 ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
- Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ‘ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ’
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਆਈਟੀਸੀ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦੀ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ,ਗੌਦਰੇਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈ-ਚੌਪਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਆਈਟੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਦੀ ਈ-ਚੌਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਉਸਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੋ ਈ-ਚੌਪਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ''ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ''ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼।
ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈ-ਚੌਪਾਲ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6100 ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਉਸਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਚੌਪਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ "ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ" ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ''ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇੱਹਦ ਢਿੱਲ੍ਹਾਪਣ।
ਮਾਹਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 832 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ (ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ) ਪਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਤੀ ਦਰਾਂ ''ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫ਼ੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਪੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ''ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 400 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ''ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ''ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,"ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਤਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ''ਤੇ ਦਬਾਅ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਨਵੇਂ ਬੀਅ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹ ਸਭ ਸਕਾਰਾਤਕਮ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ''ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ''ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ? ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉੱਧਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ''ਤੇ ਚੀਕਿਆ
- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
- ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੀ ਮਿਲੀ
https://www.youtube.com/watch?v=_5K8faDFHcM
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''16ede609-8cd1-4269-8b72-f8f55885d29f'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.55174118.page'',''title'': ''ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ \''ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ'',''author'': ''ਜ਼ੂਬੈਰ ਅਹਿਮਦ'',''published'': ''2020-12-04T08:26:15Z'',''updated'': ''2020-12-04T08:26:15Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');