50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨਹੂੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਘਿਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
• ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ
• ''ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋਗੇ’

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀਆਂ

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ

• ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 1952 ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1962 ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ''ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
• ਨਹਿਰੂ- ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ।
• ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
• 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
• 1967 ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ) , ਜਨਸੰਘ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਅਜ਼ਾਦ) ਸਨ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਧੜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
• 1968 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿੱਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1969 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
• ਮਾਰਚ 1970 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ।
• 1970 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ''ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
• ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਈ ਹਮਾਇਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
• 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ।

• ਫਿਰ 1985 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1987 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• 1996 ਮੋਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਪਰੇਟਿਵ- ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ।
• ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ''ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ।
• ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਲ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, "ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ।"
• ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
• 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਬਾਦਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਦਕਿ ਅਗਲੀਆਂ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।
• ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ।
• ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ।
• ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ''ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ।
• ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੂਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਖ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
• ਕੋਵਿਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ: ਟ੍ਰਾਇਲ ''ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

‘ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ।"

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ।

ਅਖ਼ੀਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਵਤਾਰ ਜਨਸੰਘ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
• ਕੋਰੋਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ
• ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ''ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

https://www.youtube.com/watch?v=d_XgNhhS83k

https://www.youtube.com/watch?v=m89qcvumfK4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=oaqhTsS1pKc

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''3e5f5743-aff1-427e-ad0e-f9ef99c01129'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.india.story.54321171.page'',''title'': ''50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ'',''author'': ''ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ'',''published'': ''2020-09-28T07:30:16Z'',''updated'': ''2020-09-28T07:30:16Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');