ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ - ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ

Monday, Aug 31, 2020 - 10:52 AM (IST)

ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਕੰਟੈਮਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਜ਼ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹੀ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟਵੀਟਾਂ ''ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਟਵੀਟ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ''ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ''ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ''ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਸਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਰਾਫੇਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੈਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ 14 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

https://www.youtube.com/watch?v=lW9t1DgX9IE

ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2014 ''ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

https://www.youtube.com/watch?v=c0yjg-OudqI

2 ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ''ਤੇ ਸਵਾਲ

ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 2ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

500 ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਤਿਹਾਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐਲ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐਲ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।