ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ: 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

Tuesday, Aug 25, 2020 - 08:37 AM (IST)

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਾਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬ਼ਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਾਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਾਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਾ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26% ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 43,284 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28,357 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1,129 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ''ਚ ਚੱਲਣਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 40 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਲਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਪੇਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ।"

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ - ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ" ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਤਾਜਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ, ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।"