ਕੋਰੋਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ: ''''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'''' ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Sunday, Jul 19, 2020 - 05:50 PM (IST)
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨ।
Click here to see the BBC interactiveਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
83 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
83 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੇਲ ਮੁੜ ਲੀਹ'' ਤੇ ਆ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ'' ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।"
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ''ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਸ ਪਰਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਬੈਂਕਰ ਮੌਰਿਸ ਪਰਲ ਬਲੈਕਰੌਕ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੌਰਿਸ ਪਰਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ''ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ : ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ''ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ''ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ'' ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ
ਮੌਰਿਸ ਪਰਲ 2013 ਤੋਂ ''ਪੈਟਰੋਇਟਿਕ ਮਿਲਅਨਰੀਜ਼'' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ''ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੌਰਿਸ ਪਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।"
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਰਿਸ ਪਰਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।
''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਕੌਣ ਹਨ?
''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ''ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲਜ਼'' (UHNWI) ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.003% ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 13% ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ (ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਲੋਕ) ਦੀ ਸੰਪਤੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ, ''ਨਾਈਟ ਫਰੈਂਕ'' ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' (2,40,000 ਜਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ (61,500), ਜਰਮਨੀ (23,000) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ (18,700) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ?
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ''ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੇਬਰ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ''ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ - ਯਾਨੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਲਿੱਖਣ ਵਾਲੇ 83 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ''ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ...
ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ''ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
1966 ਵਿਚ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਜੌਰਜ ਹੈਰੀਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ''ਟੈਕਸਮੈਨ'' ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੋਲਡ ਵਿਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਇਮੈਨੁਅਲ ਸਾਏਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜ਼ੁਕਮੈਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 400 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਇਮੈਨੁਅਲ ਸਾਏਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜ਼ੁਕਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਇਹ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਡਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਕੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?
ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਬ਼ਕਾ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਕਾਉਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੜਕਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ''ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ'' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ''ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਲੋਕਾਂ ''ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ?
ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ''ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ'' ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ''ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਹੈਲੇਨ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਿਰਫ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ''ਦੌਲਤ'' ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਰਥਣ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਮਾ ਏਮੇਂਜੈਂਗ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ''ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼'' ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਕ ਔਸਤਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ''ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ'' ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਮਾਈਕਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੈਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੈ। "
ਕੀ ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਚੈਰੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲਿੰਡਾ ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ?
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ'' ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਕਸਫੈਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਤੋਂ 124 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜੈੱਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮੇਜ਼ਾਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਐਮੇਜ਼ਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ 90 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰਬਕਸ, ਆਈਬੀਐਮ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ, ਐਮੇਜ਼ਾਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ''ਤੇ 162 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਹੈਲਨ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।"
- ‘ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ''
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਔਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ''ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ''
- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ
https://www.youtube.com/watch?v=7yUaowjHrCs&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=n2GbNNLP7xg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=w-3zlxxCvRE&t=6s
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[]r]||(s[]r+"_d"]=s[]r+"_d"]||[]],s[]r]=function(){s[]r+"_d"].push(arguments)},s[]r].sources=[]]),c&&s[]r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[]0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[]r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min","s_bbcws");s_bbcws(''syndSource'',''ISAPI'');s_bbcws(''orgUnit'',''ws'');s_bbcws(''platform'',''partner'');s_bbcws(''partner'',''jagbani'');s_bbcws(''producer'',''punjabi'');s_bbcws(''language'',''pa'');s_bbcws(''setStory'', {''origin'': ''cps'',''guid'': ''59faaf19-f7ce-4103-86a3-550c838201d6'',''assetType'': ''STY'',''pageCounter'': ''punjabi.international.story.53458564.page'',''title'': ''ਕੋਰੋਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ: \''ਸੁਪਰ-ਰਿਚ\'' ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?'',''published'': ''2020-07-19T12:19:17Z'',''updated'': ''2020-07-19T12:20:15Z''});s_bbcws(''track'',''pageView'');