ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਰਾਹ

07/01/2020 10:35:03 PM

ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਨਿਤਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ।

ਨਿਤਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਲ.ਪੀ. ਏ. ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ

ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊ ਦੌਰ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਸ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।