ਬਜਟ 2020: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ''''ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ 17 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ- ਇਸਦੀ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ''ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ, ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ''ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ''
• ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

https://www.youtube.com/watch?v=QJ9ZkANZT_M

ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਐੱਮਕੇਅ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ. ਜੋਸੇਫ ਥਾਮਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''''ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''''

''''ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।''''

''''ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਖੁਦਰਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੈਡਿਟ ਫਲੋਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''''

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

https://www.youtube.com/watch?v=lH5ndoCBj-0

ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 80,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 69% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2.5 % ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲਗਭਗ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=3nzqJWJYtoE

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਡੇਲੀਓਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦਿਵਿਆ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''''ਜਿੳਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ''ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ'' ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।''''

''''ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।''''

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਚਾਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''''ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ (ਲਗਭਗ 30% ਹਿੱਸਾ)। ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ (ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਲੀਆ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ''ਤੇ ਆਯਾਤ ਦਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

https://www.youtube.com/watch?v=CTK4aiQd7Ss

https://www.youtube.com/watch?v=vrt7HUcg9ko

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs