ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਦਾ NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ- ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

Sunday, Jan 12, 2020 - 04:25 PM (IST)

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ — NRC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ CAA ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ''ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜੇਡੀਯੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਐੱਲਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NRC ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ।

https://www.youtube.com/watch?v=eyFLyoFZQ2k

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਹਟੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕੇਵਲ ਅਸਮ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ NRC ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?"

ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ NRC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ — ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਸਵਾਲ ''ਤੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ CAA ਜੇਕਰ NRC ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ''ਤੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਜੇਡੀਯੂ-ਐਲਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖਾਂ) ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।

ਐੱਨਡੀਏ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ?

ਇਸ ''ਤੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "CAA ਦਾ ਜੇਡੀਯੂ, ਐੱਲਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ''ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ''ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ NRC ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ''ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ''ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਐੱਲਜੇਪੀ ਦਾ CAA, NRC ਅਤੇ NPR ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਈ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=fhFhwwyUY-E

"ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਜਪਾ ''ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 12-13 ਫੀਸਦ ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਆਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?

ਰਾਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ CAA ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=NbTFgzcRxfg

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ''ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਧਿਕਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ।"

"ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। NRC ਕਾਰਨ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"