ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ''''ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਜਾਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੰਚਾਰ ''ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ''ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ
• ਰੇਨਹਾਰਡ ਸਿਨਾਗਾ: 136 ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
• ਤਹਿਰਾਨ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਉੱਠੀਆਂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਗਾਇਬ’!
• ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2019
• ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
• ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਈਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
• ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/channel/UCN5piaaZEZBfvFJLd_kBHnA

https://www.youtube.com/watch?v=SGU_54V2WG0

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)