ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ''''ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

1/10/2020 11:55:07 AM

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ
Getty Images

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਜਾਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੰਚਾਰ ''ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ''ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Getty Images

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਜਾਂ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/channel/UCN5piaaZEZBfvFJLd_kBHnA

https://www.youtube.com/watch?v=SGU_54V2WG0

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)




ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ