ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫ਼ੀ - ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

Wednesday, Jan 01, 2020 - 08:46 PM (IST)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''''ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ''''।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇੜੀ ਨੌਬਰਾਮਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 55 ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐੱਚਓ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ

ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ -ਜਥੇਦਾਰ

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ।" ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ।"

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ''ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਤਾਂ ''ਤੇ, ਮਰਗ ''ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ''ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਿਵਾਦ ’ਚ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਸਹਿਮ - ਜਥੇਦਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ

ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜੀ ਨੌਬਰਾਮਦ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾ ਕੇ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ 55 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

https://twitter.com/capt_amarinder/status/1211875218437722112?s=20

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਇਨੇਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਅਣਪਛਾਤਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਗਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਰੀ ਓਮ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।