‘ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ’ - ਨਜ਼ਰੀਆ

ਸਾਲ 2019 ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਂਡ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਨਅਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ-ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 900 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰਾਂਵਾਲਾ: ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਣਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
• ਅਮਰੀਕਾ, UK ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਲੱਗਦੀ?
• ਤੁਹਾਡੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ

ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵੈਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਨ।

ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 2019 ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾਕੋਟ ''ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਜਿਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਠਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਡਣ ਲਗਿਆ।

ਤਮਾਮ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਧ-ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧ-ਵਿਰੋਧ।

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਮੀਡੀਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਲਗਿਆ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ''ਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ''ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ֹ''ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ''ਤੇ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।

ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਰੁਖ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫੌਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ''ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਲਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ, ਦੀ ਗਾਡੀਅਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਹੇਟ ਕੰਟੈਂਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ''ਤੇ ਮਰਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ
• ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
• ਕੌਣ ਸਨ ਰੰਗਾ-ਬਿੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹੀ ਸਾਬਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਰ

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸੱਤਾ, ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਝੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਂਗਣ ਲਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰ ''ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਲਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐੱਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਵੀ ਹਨ।

ਟਰੋਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ''ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ

ਮੀਡੀਆ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਬਦਲ ਗਿਆ

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਪੱਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਦੇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
• ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2019
• ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=fodGBe0uc98

https://www.youtube.com/watch?v=lH5ndoCBj-0

https://www.youtube.com/watch?v=i-liuka3jO4

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ)