ਐਨਕਾਊਂਟਰ ''''ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ''ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ''ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ।

https://twitter.com/ANI/status/1202870603365019649

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੁਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ''ਫ਼ਰਜੀ'' ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

• ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਆਂ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ
• ‘...ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮਾਰੋ’
• ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

ਇਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ''ਐਨਕਾਉਂਟਰ''

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ''ਐਨਕਾਉਂਟਰ'' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉੰਝ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਤਕਰਬੀਨ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ''ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ-ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।

23 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਾਲੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ:-

1. ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ।

2. ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 157 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

3. ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਧਾਰਾ 176 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 141 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਮਾਰਚ 1997 ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਨ ਵੈਂਕਟਾਚਲਈਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।''''

ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲੀਆ ਸਾਲ 1993-94 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।

ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਨ-

1. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ।

2. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 12 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀਪੀ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ...''
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
• ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚੀਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=HbO14ptMf8c

https://www.youtube.com/watch?v=M2cj-Qa4DXA

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ)