ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ''''ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?- ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ''ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ'' ਓਨਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ।

ਜਨਵਰੀ 1885 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ''ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ'' ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਝੁਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ/ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਨ - ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ''ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ’
• ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ?
• ਅਯੁੱਧਿਆ : ''ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ''

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ , ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 22-23 ਦਸੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ (ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ) ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ''ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ: ''''ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''''

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ''ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ'' ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਹਿਰੂ ਦਾ ''ਭਾਰਤ'' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ''ਧਾਰਮਿਕ/ਫਿਰਕੂ'' ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਅਯੁੱਧਿਆ: ''ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ''
• ਤਨ ਢੇਸੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਕੇ ''ਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ
• RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ

ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ

1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ''ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ'' ਸਨਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

1984 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ), ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ''ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਮੌਕਾ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ

ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਫਿਰਕੂ ਦਲੀਲਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਫੋਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''''ਦਿ ਚਿਨਾਰ ਲੀਵਜ਼'''' ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''''ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।''''

ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?

(ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ''ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ'' ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ।)

ਜਦੋਂ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ''ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਰਧਾੜ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ: ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸੰਕਲਪ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=emMAIwfNO_4

https://www.youtube.com/watch?v=l9xkyczPVE4

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)