Ayodhya Verdict : ''''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ''''

ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਲਾਗਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਿਲਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਰਾਹਮਣ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ( 1984 ਤੇ 1990 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

"ਦੂਸਰਾ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, "ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ।"

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ।

ਨਵਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ (ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ) ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 403 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਨੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ।

ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੁਲਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ''ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ" ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ''ਤੇ ਕਰਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ''ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਜਿਦ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦਾ ਸਾਲ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।

ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਦੁਤੱਵ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ 2019 ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ) ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਬਚਾਓ
• ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਖ਼ਰਾਬ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

https://www.youtube.com/watch?v=i2kk8sWMzaY

https://www.youtube.com/watch?v=epD-CpBihfs

https://www.youtube.com/watch?v=5es344CJPDU

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)