ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ - ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ''ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• ''ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ''
• ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
• ਕੌਣ ਹਨ ਰੇਵਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ''ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ

1. ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ''ਤੇ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਸੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵਬੰਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

2. ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਥਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
• ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ?
• ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ''ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ''ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ''

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ''ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ''ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡ ਦੇਣ।

ਪੰਜੇ ਜੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੀ ਗਹਿਮਾਗਹਿਮੀ ਰਹੇ। 5 ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ''ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

4. ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੈ?

ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਆਈ ਚੰਦਰਜੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨਿ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।"

5. ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ''ਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ''ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ''ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ''ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼'' ਇੱਕ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਖੰਡਰ ''ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ।

6. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਸਮਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।

ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 67.7 ਏਕੜ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ਈ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ''ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।"

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡਮੈਂਟ 30ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ?

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 16 ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ''ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

• ਪੁਲਿਸਵਾਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
• ਜਾਪਾਨ ''ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੂਫ਼ਾਨ, 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
• ''ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ''ਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ''

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=SX6DdrrZmOI

https://www.youtube.com/watch?v=UNmAfNq8CbQ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)