ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ''''ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ''''ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ''''

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਵੀ ਚੀਫ ਸੁਨਿਲ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੱਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ''ਮਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਨ'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''''ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਐੱਨਆਰਸੀ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।''''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

• ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਅਸਾਮ ''ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
• ''ਅਸ਼ਰਫ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ''

https://twitter.com/mlkhattar/status/1173263066160492544?s=12

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ੰਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

https://www.youtube.com/watch?v=QCXhPS3b2vM

ਇਹ NRC ਸੂਚੀ ਹੈ ਕੀ?

ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਅਸਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ''ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1986 ''ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

• ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨਿ ਆਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ (ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
• ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=4x_pAMgQ0sI&t=10s

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)