ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ''''ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ''ਚ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ''ਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ''ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 301 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 328 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
• ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
• ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਅ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ

ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ''ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਮਾਸਾਨ?

ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ''ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਅਧਾਰ ''ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ''ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
• ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ
• ''ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ''ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ''

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ''ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ''ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਰਵੀਰ 5 ਸਤੰਬਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ (ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ) ''ਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

ਅਚਾਨਕ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੈ।

ਜੌਨਸਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਜੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ''ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ

ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਲੇਬਰ ਐੱਮਪੀ ਜੇਰੇਮੀ ਕਾਰਬਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।

31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਲ ਪਾਸ ਕਰਨ

''ਨੋ-ਡੀਲ'' ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ''ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣ।

ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ''ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼'' ''ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਹੁਣ ''ਡੈੱਡ'' ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਰਟੀਕਲ 50 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ''ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ+ਐਕਸਿਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ।

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ?

• 585 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ।

• ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। (ਲਗਪਗ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ)

• ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ

• ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 3000 ਖੇਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾ ਹੈਮ, ਫੈਟਾ ਚੀਜ਼, ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲੈਂਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=7DMKQI1OgP8

https://www.youtube.com/watch?v=IGakK7khC2c

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)