ਅਸਾਮ ''''ਚ NRC ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
Saturday, Aug 31, 2019 - 10:46 AM (IST)
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ੰਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਸਟ ''ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕੀ?
ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਅਸਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ''ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1986 ''ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- GDP: 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ''ਚ
- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ''ਚ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ
- ਕਸ਼ਮੀਰ: ਫੌਜ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ -‘ਕੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 1966 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ - ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਰਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਹੈ - ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਆਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨਆਰਸੀ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
https://www.youtube.com/watch?v=_LUOeAWBExc&t=31s
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨਿ ਆਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ (ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ
ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਰ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
https://www.youtube.com/watch?v=4x_pAMgQ0sI&t=10s
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ''ਵਿਰਾਸਤ'' ਅਤੇ ''ਲਿੰਕੇਜ'' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਐਨਆਰਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1951 ਦੀ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਰਫਿਊਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ''ਤੇ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਿਰਫ਼ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣ ''ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਜਾਂ ਐਫਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ''ਦੇਸ ਲਈ 35 ਸਾਲ ਵਾਰੇ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ''
- ''ਅਸ਼ਰਫ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ''
ਬਿਨੇਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਫਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=xWw19z7Edrs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Lu63Z0G84wI
https://www.youtube.com/watch?v=5DaVHi0YUBg
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)