ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ

Thursday, Aug 29, 2019 - 08:01 AM (IST)

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਗਵਰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤ ਦੋਸ਼ੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਮਾਨਕਡ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਉਪ ਗਵਰਨਰ ਐੱਨਐੱਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਹ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ 4.5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਦੁਗਣਾ।

ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 30,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 65,876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।"

"ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ।"

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ, ਹਾਈਵੇ, ਰੇਲਾਂ ਬਣਨ।"

"ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਡਾਊਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।

"ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਮਤਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਆਜ਼ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ।"

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲੋਅਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਅਡਾਊਨ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

"ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ (ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣਾ) ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐੱਲਆਈਸੀ ਤੋਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ, ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ ਐੱਚਪੀਸੀਏਐੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ।"

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ''ਤੇ ਸਵਾਲ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸਟੈਟਿਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਨਬ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇ ਇਹ ਰੇਂਜ 6 ਤੋਂ 6.5 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ।"

ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।

ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਰਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁਬਾਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ''ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸਟੈਟਿਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਨਬ ਸੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ''ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ''ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ''।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ''ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਨਬੀਏਐੱਫਸੀ ''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਆਰਬੀਆਈ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।"

ਪ੍ਰੋਨਬ ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਉੱਧਰ ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ''ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਜੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।"