ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ

Tuesday, Aug 06, 2019 - 07:01 AM (IST)

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ:

ਸਵਾਲ- ਮੋਦੀ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ''ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾਹ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅਗਸਤ 1953 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵਾਲ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ 1956 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ (ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ) ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਸੀ।

ਸਵਾਲ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਘ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸਵਾਲ- ਆਰਟੀਕਲ 35A ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵਾਲ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖੰਡ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਯੂਐੱਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ- ਇਸਦਾ ਉਸ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਐੱਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਸਵਾਲ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ''ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ- ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।