ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ 2019: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ 2022 ਤੱਕ ਦੌੜਨ ਲਗੇਗੀ - ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
Monday, Mar 11, 2019 - 01:34 PM (IST)
ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ 165 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਪਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।''''
ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ''ਤੇ ਹੀ ਟਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਮੈਜਿਕ ਟਰੇਨ'' ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਨਹੀਂ
- ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ''ਚ ਆਈ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ
- ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 9000 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ''ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਸਕਪ੍ਰੈਸ'' ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤਿ ਘੰਟਾ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਜਪਾਨੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤਿ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਇਹ ਰੂਟ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਰੂਟ 15 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ?
- ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ
ਫਿਲਹਾਲ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਹ ਸਫਰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2022 ਦੀ ਅਸਲੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 2022 ਤੋਂ 2023 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ।
ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਦੇਬੋਲੀਨਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''''ਜਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ।''''
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਚਲ ਖਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਖੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਿਲਿਮੋਰਾ ਵਿਚਾਲੇ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਸੰਬਰ 2023 ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ 2019: ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਸੀਰੀਜ਼
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ''ਤੇ ਕਾਬੂ
ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6000 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ''ਚੋਂ 1000 ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ।
ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.youtube.com/watch?v=FuWYGOxML1Y
https://www.youtube.com/watch?v=j7kEBTfGL-o
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)