ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿੰਨੀ !

ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 11 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 3 ਦਾਗੀ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ‘ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ’ ਧੜੇ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਵਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਚਿੱਤਰਾ ਬਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਪੁਣੇ ’ਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ’ ਪੂਜਾ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ, 2021 ’ਚ ਸੰਜੇ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਘਪਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਵਿਦ ਦਾ ਨਾਂ 2002 ਅਤੇ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਦਾਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮਮੰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ  ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ