ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ 15,554 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਕ ਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ।

1947 ’ਚ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ-ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। 1974 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸਮਾਇਲੀ ਸ਼ੀਆ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 73 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਟੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰਨਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2009 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ’ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

‘ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਈਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਿਲਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ’ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।