ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ, ਜੇਕਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟਪੂਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
04/25/2021 3:21:22 AM
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕਦਮ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
‘ਆਕਸੀਜਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਝਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2000 ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਫਿਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾ ਮਰਦੇ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
