‘ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ’ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’
11/04/2020 3:52:10 AM
ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸਦੇ ਕਥਿਤ ਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿ ‘‘ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ‘ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਚ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਹੈ ਕੀ?
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਸ ’ਚ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਸ ’ਚ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਹਿੰਦੂ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ’ਚ 2 ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ 1967 ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ’ਚ, ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ’ਚ ਦੱਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਨ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ’ਚ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ’ਚ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੇਰਲ ’ਚ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ।’
